Q - सभी प्रारंग इंडिया तुलनात्मक विश्लेषण 768 जिलों और उनके संबंधित जिला मुख्यालयों (DHQ) के लिए क्यों किए जा रहे हैं?
भारतीय भूगोल को ऐतिहासिक रूप से "जिलों" द्वारा मापा गया है। आज, इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राजनीतिक रूप से प्रबंधित किया जाता है लेकिन माप की इकाई (जनगणना आधार) पिछले 150 से अधिक वर्षों से जिले पर केंद्रित है। इस प्रकार "अखिल भारत" जिला भागों का योग है यानी वर्तमान में 768 जिले (जो 2011 में पिछली जनगणना के समय केवल 640 जिले थे)। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर रिपोर्ट किए जा रहे अधिकांश डेटा को शहरी (कस्बों) और ग्रामीण (गांवों) स्तर के डेटा से एकत्रित नहीं किया जा रहा है। भारत में लगभग 9000 कस्बे और 6,0,000 गांव हैं, जो 768 जिलों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना संबंधित जिला मुख्यालय (DHQ) शहर है। सबसे बड़े 20 शहरों (महानगरों) को छोड़कर जहां केंद्र सरकार की जनगणना द्वारा कुछ विस्तृत डेटा एकत्र किया जाता है, भारत के शहरों के लिए केवल बुनियादी जनसांख्यिकीय विवरण उपलब्ध हैं। जिला स्तर के विस्तृत सर्वेक्षण परिणाम सबसे महत्वपूर्ण डेटा बिंदु हैं, जिनका उपयोग भारत में शहर और राज्य स्तर की जानकारी को मॉडल करने और अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। 768 जिला मुख्यालय (DHQ) शहर और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तुलनात्मक विश्लेषण के लिए भारत में उपलब्ध महत्वपूर्ण शहरी मेट्रिक्स हैं। यह एक बड़े और विविध देश का बिग डेटा है।
Q - क्या प्रारंग डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण करता है? प्रारंग के पास इतने विस्तृत जिला स्तर के विवरण कैसे हैं जो कोई अन्य निजी या सार्वजनिक डेटा स्रोत नहीं देता?
प्रारंग डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण नहीं करता है। हम ज्यादातर डेटा के सार्वजनिक स्रोतों का उपयोग करते हैं - सरकारी जनगणना, सर्वेक्षण, रिपोर्ट और निजी सर्वेक्षण जिनके परिणाम समाचार मीडिया और सार्वजनिक वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। हम सूचना/डेटा वर्गीकरण की तीन-स्तरीय भारतीय तर्क पद्धति (तर्कशास्त्र) का पालन करते हैं - हम प्रमाण (साक्ष्य आधारित जैसे जनगणना, विश्वसनीय सर्वेक्षण आदि) डेटा एकत्र करते हैं और फिर शेष जिलों/जिला मुख्यालयों में डेटा भरने के लिए अनुमान (अनुमान मॉडलिंग) करते हैं, ताकि "अखिल भारत" के लिए डेटा पूरा हो सके। फिर हम उपमान (तुलना) करते हैं यानी तुलनात्मक विश्लेषण के लिए सभी जिलों/जिला मुख्यालयों को रैंक करते हैं। प्रत्येक डेटा क्षेत्र के लिए, औसत (समान) की गणना की जाती है ताकि सभी जिलों/जिला मुख्यालयों को औसत से ऊपर या नीचे की रैंक दी जा सके। हमारे सभी डेटा स्रोत और हमारी अनुमान पद्धति प्रत्येक डेटा क्षेत्र के शीर्षक पर पारदर्शिता के साथ साझा की जाती है, और "i" आइकन पर क्लिक करके उन्हें देखा जा सकता है।
Q - प्रारंग कौन सा डेटा मुफ्त में देता है और हमें किसके लिए भुगतान करना पड़ता है? हम भुगतान कैसे करें और क्या भुगतान पर जीएसटी विवरण के साथ चालान उपलब्ध होगा?
सभी उपमान (भारत स्थानों की तुलनात्मक रैंकिंग) मुफ्त में उपलब्ध हैं। वर्तमान में, प्रारंग एनालिटिक्स पर 350+ डेटा क्षेत्रों में 768 भारतीय जिलों/जिला मुख्यालयों में से प्रत्येक के लिए रैंक उपलब्ध हैं। 3 इंडिया एनालिटिक उत्पाद (इंडिया मार्केट प्लानर, इंडिया एड प्लानर और इंडिया डेवलपमेंट प्लानर) हैं जिनमें मुफ्त तुलना और साझा करने के लिए मानक डेटा-क्षेत्र उपलब्ध हैं। लेकिन कोई भी वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त डेटा फ़ील्ड (पूर्ण डेटा) जोड़ सकता है और शुल्क देकर उन्हें मानक डेटा-क्षेत्रों के साथ डाउनलोड कर सकता है। कितने शहर/जिले और कितने वैकल्पिक डेटा-फ़ील्ड चुने गए हैं, इसके आधार पर आपके कार्ट में भुगतान की जाने वाली कुल राशि दिखाई देगी। भुगतान अंतिम चरण में पेमेंट गेटवे का उपयोग करके किया जा सकता है। सफल भुगतान पर जीएसटी विवरण के साथ एक चालान अपने आप तैयार हो जाएगा।
Q - क्या प्रारंग उन डेटा क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेता है जिन्हें हम इससे खरीदते हैं, साथ ही संबंधित रैंकों की गणना की भी?
प्रारंग कोई सर्वेक्षण नहीं करता है। यह सार्वजनिक डोमेन में पहले से मौजूद तीसरे पक्ष की जनगणना और सर्वेक्षणों के आधार पर डेटा मॉडलिंग और अनुमान लगाता है। यह अपने द्वारा उपयोग किए जाने वाले डेटा का स्रोत भी साझा करता है। उपयोगकर्ताओं को इस प्रारंग वेबसाइट से डाउनलोड किए गए डेटा का उपयोग कैसे, किस उद्देश्य के लिए और कब करना है, इसका अपना निर्णय स्वयं लेना होगा।
Q - प्रारंग एनालिटिक्स के विभिन्न डेटा-क्षेत्रों पर डेटा अपडेट की आवृत्ति क्या है?
हम लगातार नए सर्वेक्षणों और नए डेटा की बाजार घोषणाओं पर नज़र रखते हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण सरकारी सर्वेक्षण परिणाम प्रेस/मीडिया में आने के 30 से 45 दिनों के भीतर हमारी वेबसाइट पर लाइव हो जाएंगे। हम डेटा सत्यापन के बाद डेटाबेस अपडेट करते हैं। कई सरकारी स्रोत एक नियमित आवृत्ति (जैसे आरबीआई, ट्राई आदि) का पालन कर रही हैं, हालांकि, राज्य द्वारा जीडीपी और अपराध दर सहित कई अन्य डेटा-क्षेत्र नियमित आवृत्ति पर रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं।
